काठमाडौं कात्तिक १५ । पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले राजीनामा दिने क्रम तीव्र बन्दै गएको हो। राजीनामा दिँदा अधिकांश कर्मचारीले घरायसी कारण देखाए पनि प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा गरिएको व्यवस्था र कुनै पनि अध्यादेश जारी हुन सक्ने आशङ्काले कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन्।  

विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। नयाँ व्यवस्थामा त्यसपछिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुयाउने प्रस्ताव छ। यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सीमा राखिएको छ। 

विधेयकमा पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र जोडिने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ। किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वाखली श्रेष्ठले कर्मचारीले पछिल्लो समय राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गएको बताए। उनले भने, ‘राजीनामा दिँदा अधिकांशले घरायसी र व्यक्तिगत कारण देखाएका छन्। पछिल्लो समय भने राजीनामा दिने क्रम दैनिक बढ्दै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।’

 यसैले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई थप सेवा गर्दा पेन्सन बढ्ने लाभ गुम्न सक्ने चिन्ता छ। यही कारणले केही कर्मचारीले प्रस्तावित कानुन लागु हुनुअघि नै राजीनामा दिएर हालको व्यवस्था अन्तर्गतको सुविधा सुरक्षित गर्न खोजेका हुन्। 

कर्मचारी कम, कामको जिम्मेवारी धेरै हुनु, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बढ्दै जानु ,  लामो समयसम्म बढुवा नहुनु, अवसर सीमित हुनु, योग्यता र कार्यसम्पादन अनुसार प्रगति नहुनु लगायतका कारणले कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएको बुझाइ कर्मचारीवृत्तमा छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि हालसम्म राजीनामा दिने कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी १३७ जना राजपत्राङ्कित खरिदार र  नायब सुब्बा छन्। त्यसपछि त्रमशः ९८ शाखा अधिकृत, ७२ उपसचिव र ३३ सहसचिव र चार जना सचिवले राजीनामा दिएका छन्। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीको राजीनामालाई सामान्य रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले राजीनामा दिने क्रम बढ्दै गए पनि राजीनामा भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरा भएको बताए। राजीनामा दिने कर्मचारीमा भने सेवा अवधि दुई/चार महिना बाँकी भएका कर्मचारी बढी छन्। राजीनामा दिएकामा लामो अवधि बाँकी भएका कर्मचारी काम छन्। 

प्रशासन कमजोर हुन सक्ने

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले कर्मचारीले राजीनामा दिँदा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने हुँदा खारिएका जनशक्ति तयार गर्न लामो समय लाग्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पर्ने बताए। 

प्रशासन तथा कानुनविद् काशीनाथ दाहालले पनि कर्मचारीले धमाधम पदबाट राजीनामा दिँदा अनुभवी प्रशासक बाहिरिने कारणले प्रशासन कमजोर हुने बताए। ‘राजीनामा दिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा भए पनि छोटो अवधिमा धेरै कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिने सामान्य विषय होइन।’ उनले भने। 

सरकारले चुस्त प्रशासन निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तर र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले साबिकमा २१ वटा कायम रहेको मन्त्रालयलाई घटाएर अहिले १८ वटा कायम गरेको छ। 

सरकारको स्वेच्छाचारी शैली स्वीकार्य छैन, वक्तव्य होइन परिणाम चाहिन्छ : सभापति थापा

काठमाडौं कार्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका

रासायनिक मलमा बढ्दो खर्च, बजारमा उस्तै अभाव

काठमाडौं कात्तिक १५  । सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदान रकम बढाउँदै गए पनि हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा मल नपाउने किसानको समस्या भने उस्तै

पूर्वाधारदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्म, गोरखाका समस्या समाधानमा पहल गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं कात्तिक १५ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गोरखा जिल्लामा भएका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन् ।   गोरखाका बुद्धिजीवी, उद्योगी तथा